Daily Current Affairs in English and Hindi 31.01.2025

Daily Current Affairs in English and Hindi 31.01.2025

Government Initiatives for Unorganised Workers

The Government of India has launched two major initiatives to help unorganised workers. These initiatives aim to improve employment opportunities and make it easier for workers to access government welfare programs. The Union Minister, Mansukh Mandaviya, introduced these programs during a meeting with State and Union Territory Labour Ministers.

1. e-Shram Microsites

• These are digital platforms created for each state to connect with the national e-Shram database.
• They help unorganised workers access both central and state government welfare programs.
• The microsites simplify the registration process and provide job and skill training opportunities.
• They support multiple languages, making them easy to use for workers from different regions.

2. Occupational Shortage Index (OSI)

• The OSI helps match available workers with job demands in various industries.
• It is developed using International Labour Organization (ILO) methods and labour survey data.
• It identifies which occupations have worker shortages and helps job seekers align their skills accordingly.
• The OSI also helps policymakers and training institutions address skill gaps.

Integration and Benefits

• The e-Shram microsites are connected to the national database, ensuring real-time updates on job opportunities and welfare schemes.
• States and Union Territories get ready-to-use digital tools, reducing development efforts.
• The platforms also provide real-time analytics for better policy decisions.

Progress on Labour Codes

• India is implementing four new Labour Codes to improve workers’ rights and employment conditions.
• As of January 2025, more than 18 states and Union Territories have started drafting the necessary rules.
• The government aims to finalise these rules by March 31, 2025.

Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24

This survey provides insights into changes in spending habits across rural and urban areas, showing economic trends in India.

1. Growth in Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE)

• Rural MPCE increased by 45.4%, from ₹1,430 in 2011-12 to ₹2,079 in 2023-24.
• Urban MPCE increased by 38.1%, from ₹2,630 to ₹3,632.
• The rural-to-urban MPCE ratio improved from 54.4% to 57.2%, reducing the gap between rural and urban spending.

2. Shift from Food to Non-Food Expenditure

• Rural households now spend 53% of their total budget on non-food items.
• Urban households allocate 60% of their spending to non-food needs.
• Major spending areas include transportation, healthcare, clothing, and entertainment.

3. Decline in Consumption Inequality

• The Gini coefficient, a measure of inequality, has decreased:
  • Rural: 0.283 (2011-12) to 0.237 (2023-24).
  • Urban: 0.363 to 0.284.
• Lower-income households saw better consumption growth than wealthier ones.

4. Challenges of Income Inequality

• Income inequality remains a concern despite better consumption trends.
• Rural income inequality improved slightly, but urban inequality remained the same.

5. Impact of Inflation on Food Expenditure

• The share of food expenses in MPCE has risen due to food price inflation.
• Rural food spending increased from 46.4% to 47%, while urban spending slightly changed from 39.2% to 38.7%.

6. Policy Implications and Future Directions

• As the Union Budget 2025 approaches, policymakers must address income inequality.
• Measures like tax relief, support for small businesses, and job creation will be crucial.

Gujarat’s First Biodiversity Heritage Site: Inland Mangrove Guneri

The Gujarat Biodiversity Board has declared Inland Mangrove Guneri in Kutch as the state’s first Biodiversity Heritage Site (BHS). This site is unique because it is a mangrove ecosystem that grows in a non-tidal environment.

1. About Biodiversity Heritage Sites

• These areas are recognized for their rich biodiversity.
• They can include forests, coastal areas, and inland water ecosystems.
• The Biological Diversity Act (2002) allows states to designate these areas for conservation.

2. Special Features of Inland Mangrove Guneri

• Unlike other mangrove forests, it exists 45 km away from the Arabian Sea.
• The mangroves grow on flat terrain, forming a dense forest.
• It provides a habitat for many plant and animal species.

3. Objectives of the BHS Initiative

• Conservation of biodiversity.
• Promoting harmony between nature and local communities.
• Raising awareness about biodiversity protection.

4. Role of Local Communities

• Local residents help document biodiversity through the People’s Biodiversity Register.
• They maintain traditional practices while ensuring conservation efforts.
• Training programs are planned to enhance community participation.

Delhi’s Water Crisis Due to Ammonia Pollution in Yamuna

Delhi is facing a water crisis due to high ammonia pollution in the Yamuna River. The Aam Aadmi Party (AAP) blames the Haryana government for releasing excessive ammonia, which affects Delhi’s water supply.

1. What is Ammonia Pollution?

• Ammonia is a gas with a strong smell, used in fertilizers and cleaning agents.
• It enters water bodies through agricultural runoff, industrial waste, and sewage.
• High ammonia levels make water unsafe and difficult to treat.

2. Impact on Water Supply

• Delhi’s water treatment plants can only handle ammonia levels below 1 ppm.
• Excess ammonia leads to water shortages, especially in winter when river flow is low.

3. How is Ammonia Treated?

• The Delhi Jal Board uses chlorine to neutralize ammonia.
• High ammonia levels make treatment harder, affecting water supply quality.

4. Government Response

• Delhi proposed an ammonia treatment plant in 2023, but it is still under development.
• The Haryana government has not taken effective action to stop pollution from industrial sources.

5. About the Yamuna River System

• The Yamuna originates from Uttarakhand and flows through several states.
• It has many tributaries like Tons, Giri, Hindon, and Chambal, which contribute to its ecosystem.

ChatGPT Gov: AI for U.S. Government Agencies

OpenAI has introduced ChatGPT Gov, a version of ChatGPT designed for U.S. government agencies to improve public services while ensuring data security.

1. Purpose and Goals

• ChatGPT Gov is designed to help government agencies use AI responsibly.
• It aims to enhance service delivery and policy efficiency.

2. Features and Security

• Government agencies can use ChatGPT Gov in Microsoft Azure environments.
• It includes file uploads, secure conversation sharing, and custom GPTs.
• It follows high-security standards (IL5, CJIS, ITAR, FedRAMP High).

3. Adoption and Use

• Over 90,000 government employees have used ChatGPT Gov.
• It helps with document translation, policy drafting, and application development.

4. Case Studies

• The U.S. Air Force uses it for administration and AI education.
• Los Alamos National Laboratory applies it in scientific research.
• State offices in Minnesota and Pennsylvania use it for translation and task automation.

Current Affairs in Hindi : 31.01.2025

असंगठित श्रमिकों के लिए सरकारी पहलें

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों की मदद के लिए दो प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में सुधार करना और श्रमिकों को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त करना सरल बनाना है। केंद्रीय मंत्री, मंसीख मांडविया ने इन कार्यक्रमों का परिचय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ एक बैठक में दिया।

1. ई-श्रम माइक्रोसाइट्स

• यहां प्रत्येक राज्य के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस से जुड़ते हैं।
• ये असंगठित श्रमिकों को केंद्रीय और राज्य सरकार के कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करते हैं।
• माइक्रोसाइट्स पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं।
• ये कई भाषाओं में समर्थित होते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए इन्हें उपयोग करना आसान होता है।

1. व्यावासिक कमी सूचकांक (OSI)

• OSI विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध श्रमिकों को नौकरी की मांग से जोड़ने में मदद करता है।
• यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की विधियों और श्रम सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है।
• यह पहचानता है कि किन व्यवसायों में श्रमिकों की कमी है और नौकरी तलाशने वालों को उनके कौशल के अनुरूप मार्गदर्शन करता है।
• OSI नीति निर्माताओं और प्रशिक्षण संस्थानों को कौशल अंतराल को संबोधित करने में भी मदद करता है।

एकीकरण और लाभ

• ई-श्रम माइक्रोसाइट्स राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़े होते हैं, जिससे नौकरी के अवसरों और कल्याण योजनाओं पर वास्तविक समय में अपडेट प्राप्त होते हैं।
• राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तैयार-से-उपयोग डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हैं, जिससे विकास प्रयासों में कमी आती है।
• यह प्लेटफ़ॉर्म बेहतर नीति निर्णयों के लिए वास्तविक समय में विश्लेषण प्रदान करते हैं।

श्रम संहिता में प्रगति

• भारत श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की स्थितियों में सुधार करने के लिए चार नई श्रम संहिताओं को लागू कर रहा है।
• जनवरी 2025 तक, 18 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक नियमों का मसौदा तैयार कर चुके हैं।
• सरकार का लक्ष्य इन नियमों को 31 मार्च 2025 तक अंतिम रूप देना है।

गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24

यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खर्च की आदतों में बदलाव को दर्शाता है, जो भारत में आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है।

1. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) में वृद्धि

• ग्रामीण MPCE में 45.4% की वृद्धि हुई, जो 2011-12 में ₹1,430 से बढ़कर 2023-24 में ₹2,079 हो गई।
• शहरी MPCE में 38.1% की वृद्धि हुई, जो ₹2,630 से बढ़कर ₹3,632 हो गई।
• ग्रामीण-शहरी MPCE अनुपात 54.4% से बढ़कर 57.2% हो गया, जिससे ग्रामीण और शहरी खर्चों के बीच का अंतर कम हुआ।

1. खाद्य से गैर-खाद्य व्यय की ओर बदलाव

• ग्रामीण घरों में अब अपने कुल बजट का 53% गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च होता है।
• शहरी घरों में 60% खर्च गैर-खाद्य आवश्यकताओं पर किया जाता है।
• मुख्य खर्च क्षेत्र परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, वस्त्र और मनोरंजन शामिल हैं।

1. उपभोग असमानता में गिरावट

• गिनी गुणांक, जो असमानता का माप है, में गिरावट आई है:
• ग्रामीण: 0.283 (2011-12) से 0.237 (2023-24)
• शहरी: 0.363 से 0.284
• निम्न-आय वाले घरों में संपन्न घरों के मुकाबले बेहतर उपभोग वृद्धि देखी गई।

1. आय असमानता की चुनौतियां

• आय असमानता एक चिंता का विषय बनी हुई है, बावजूद उपभोग प्रवृत्तियों में सुधार के।
• ग्रामीण आय असमानता में थोड़ी सुधार हुआ, लेकिन शहरी असमानता वही रही।

1. महंगाई का खाद्य खर्च पर प्रभाव

• खाद्य मूल्य महंगाई के कारण MPCE में खाद्य खर्च का हिस्सा बढ़ा है।
• ग्रामीण खाद्य खर्च 46.4% से बढ़कर 47% हो गया, जबकि शहरी खर्च में हल्का बदलाव हुआ, जो 39.2% से 38.7% हो गया।

1. नीति निहितार्थ और भविष्य की दिशा

• जैसा कि संघीय बजट 2025 पास आता है, नीति निर्माता आय असमानता को संबोधित करने के लिए कदम उठाएंगे।
• कर राहत, छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन और रोजगार सृजन जैसे उपाय महत्वपूर्ण होंगे।

गुजरात की पहली जैव विविधता धरोहर स्थल: इनलैंड मैन्ग्रोव गुनेरी

गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ के इनलैंड मैन्ग्रोव गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल (BHS) घोषित किया है। यह स्थल विशिष्ट है क्योंकि यह एक मैन्ग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो गैर-ज्वारीय वातावरण में उगता है।

1. जैव विविधता धरोहर स्थल के बारे में

• ये क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए मान्यता प्राप्त हैं।
• ये जंगलों, तटीय क्षेत्रों और आंतरिक जल पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल कर सकते हैं।
• जैविक विविधता अधिनियम (2002) राज्यों को इन क्षेत्रों को संरक्षण के लिए नामित करने की अनुमति देता है।

1. इनलैंड मैन्ग्रोव गुनेरी की विशेषताएँ

• अन्य मैन्ग्रोव जंगलों के विपरीत, यह अरब सागर से 45 किमी दूर स्थित है।
• मैन्ग्रोव फ्लैट भूमि पर उगते हैं, जो घना जंगल बनाते हैं।
• यह कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है।

1. BHS पहल के उद्देश्य

• जैव विविधता का संरक्षण।
• प्रकृति और स्थानीय समुदायों के बीच सामंजस्य बढ़ाना।
• जैव विविधता सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

1. स्थानीय समुदायों की भूमिका

• स्थानीय निवासी जैव विविधता की दस्तावेज़ीकरण में मदद करते हैं, जैसे कि पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर।
• वे पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित करते हैं।
• समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

दिल्ली का जल संकट यमुना में अमोनिया प्रदूषण के कारण

दिल्ली को यमुना नदी में उच्च अमोनिया प्रदूषण के कारण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) हरियाणा सरकार को अत्यधिक अमोनिया छोड़ने का दोषी मानती है, जो दिल्ली के जल आपूर्ति को प्रभावित करता है।

1. अमोनिया प्रदूषण क्या है?

• अमोनिया एक गैस है जिसकी तीव्र गंध होती है, जिसका उपयोग उर्वरकों और सफाई एजेंटों में किया जाता है।
• यह कृषि की अपवाह, औद्योगिक कचरे और गंदे पानी के माध्यम से जल निकायों में प्रवेश करता है।
• उच्च अमोनिया स्तर जल को असुरक्षित बना देते हैं और उपचार में कठिनाई पैदा करते हैं।

1. जल आपूर्ति पर प्रभाव

• दिल्ली के जल उपचार संयंत्र केवल 1 पीपीएम से कम अमोनिया स्तर को संभाल सकते हैं।
• अत्यधिक अमोनिया जल संकट का कारण बनता है, खासकर सर्दियों में जब नदी का प्रवाह कम होता है।

1. अमोनिया का उपचार कैसे किया जाता है?

• दिल्ली जल बोर्ड अमोनिया को तटस्थ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करता है।
• उच्च अमोनिया स्तर उपचार को कठिन बना देता है, जिससे जल आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

1. सरकारी प्रतिक्रिया

• दिल्ली ने 2023 में अमोनिया उपचार संयंत्र का प्रस्ताव किया था, लेकिन यह अभी भी विकासाधीन है।
• हरियाणा सरकार ने औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।

1. यमुना नदी प्रणाली के बारे में

• यमुना उत्तराखंड से उत्पन्न होती है और कई राज्यों से होकर बहती है।
• इसके कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे टोंस, गिरी, हिंदन और चंबल, जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करती हैं।

ChatGPT Gov: अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए AI

OpenAI ने ChatGPT Gov पेश किया है, जो अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए डिज़ाइन किया गया एक संस्करण है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हो सके और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

1. उद्देश्य और लक्ष्य

• ChatGPT Gov का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों को AI का जिम्मेदारी से उपयोग करने में मदद करना है।
• यह सेवा वितरण और नीति दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

1. विशेषताएँ और सुरक्षा

• सरकारी एजेंसियाँ ChatGPT Gov का उपयोग Microsoft Azure वातावरण में कर सकती हैं।
• इसमें फ़ाइल अपलोड, सुरक्षित बातचीत साझेदारी और कस्टम GPTs शामिल हैं।
• यह उच्च सुरक्षा मानकों (IL5, CJIS, ITAR, FedRAMP High) का पालन करता है।

1. स्वीकार्यता और उपयोग

• 90,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी ChatGPT Gov का उपयोग कर चुके हैं।
• यह दस्तावेज़ अनुवाद, नीति ड्राफ्टिंग और एप्लिकेशन विकास में मदद करता है।

1. मामले के अध्ययन

• अमेरिकी वायु सेना इसका उपयोग प्रशासन और AI शिक्षा में करती है।
• लॉस अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में करती है।
• मिनेसोटा और पेंसिल्वेनिया के राज्य कार्यालय इसका उपयोग अनुवाद और कार्य स्वचालन में करते हैं।