यूनियन बजट 2025 मुख्य बिंदु – बजट 2025
यूनियन बजट 2025-26 भारत की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है। यह बजट राजस्व संग्रह, व्यय, राजकोषीय घाटा और विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस लेख में हम बजट के प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें वित्तीय ढांचा, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन और आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।
Read in English: Union Budget 2025 Highlights – Budget 2025
1. बजट की संक्षिप्त जानकारी और राजकोषीय संकेतक
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय ₹50,65,345 करोड़ आंका गया है, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमान (₹47,16,487 करोड़) से अधिक है। बजट में पूंजीगत व्यय और राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा
| संकेतक | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|
| राजकोषीय घाटा | ₹16,54,643 करोड़ (5.6%) | ₹15,69,527 करोड़ (4.8%) | ₹15,68,936 करोड़ (4.4%) |
| राजस्व घाटा | ₹7,65,216 करोड़ (2.6%) | ₹6,10,098 करोड़ (1.9%) | ₹5,23,846 करोड़ (1.5%) |
| प्राथमिक घाटा | ₹5,90,771 करोड़ (2.0%) | ₹4,31,587 करोड़ (1.3%) | ₹2,92,598 करोड़ (0.8%) |
🔹 मुख्य बिंदु:
✔️ राजकोषीय घाटे में कमी का संकेत है कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में सुधार कर रही है।
✔️ राजस्व घाटे में भी गिरावट दर्शाती है कि सरकार की आय में वृद्धि हो रही है।
2. सरकार के राजस्व स्रोत
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल अनुमानित प्राप्तियां ₹50,65,345 करोड़ हैं, जिनमें कर राजस्व और उधारी का महत्वपूर्ण योगदान है।
राजस्व का स्रोत
| स्रोत | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|
| कर राजस्व (केंद्र के लिए शुद्ध) | ₹23,27,251 करोड़ | ₹25,56,960 करोड़ | ₹28,37,409 करोड़ |
| कर रहित राजस्व | ₹4,01,785 करोड़ | ₹5,31,000 करोड़ | ₹5,83,000 करोड़ |
| पूंजीगत प्राप्तियां | ₹17,14,411 करोड़ | ₹16,28,527 करोड़ | ₹16,44,936 करोड़ |
| उधार और अन्य देयताएं | ₹16,54,643 करोड़ | ₹15,69,527 करोड़ | ₹15,68,936 करोड़ |
🔹 मुख्य बिंदु:
✔️ कर राजस्व में वृद्धि, जो बेहतर कर अनुपालन और आर्थिक विकास को दर्शाती है।
✔️ गैर-कर राजस्व, जैसे कि लाभांश और दूरसंचार स्पेक्ट्रम बिक्री से प्राप्त राशि में वृद्धि होने की संभावना है।
3. सरकारी व्यय का वितरण
सरकार का कुल व्यय मुख्य रूप से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में विभाजित है।
प्रमुख व्यय क्षेत्र
| वर्ग | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|
| ब्याज भुगतान | ₹10,63,872 करोड़ | ₹11,37,940 करोड़ | ₹12,76,338 करोड़ |
| रक्षा क्षेत्र | ₹4,44,699 करोड़ | ₹4,56,722 करोड़ | ₹4,91,732 करोड़ |
| शिक्षा क्षेत्र | ₹1,23,365 करोड़ | ₹1,14,054 करोड़ | ₹1,28,650 करोड़ |
| स्वास्थ्य क्षेत्र | ₹81,594 करोड़ | ₹88,032 करोड़ | ₹98,311 करोड़ |
| कृषि और ग्रामीण विकास | ₹2,41,193 करोड़ | ₹1,90,675 करोड़ | ₹2,66,817 करोड़ |
| बुनियादी ढांचा (परिवहन) | ₹5,26,765 करोड़ | ₹5,41,384 करोड़ | ₹5,48,649 करोड़ |
🔹 मुख्य बिंदु:
✔️ रक्षा खर्च में वृद्धि, जिससे सुरक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
✔️ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक आवंटन, जो सामाजिक विकास को सुनिश्चित करेगा।
✔️ ग्रामीण विकास में वृद्धि, जिससे आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4. प्रमुख योजनाएं और क्षेत्रवार आवंटन
a. बुनियादी ढांचा और परिवहन
✔️ जल जीवन मिशन – ₹67,000 करोड़ (ग्रामीण पेयजल योजना)
✔️ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) – ₹74,626 करोड़
✔️ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास – सड़क परियोजनाओं के लिए अधिक पूंजीगत व्यय
b. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
✔️ PM-KISAN – ₹63,500 करोड़ (किसानों के लिए आय समर्थन)
✔️ उर्वरक सब्सिडी – ₹1,67,887 करोड़
✔️ मनरेगा (MGNREGA) – ₹86,000 करोड़ (ग्रामीण रोजगार)
c. सामाजिक कल्याण और रोजगार
✔️ आयुष्मान भारत (PMJAY) – ₹9,406 करोड़ (स्वास्थ्य सेवा कवरेज)
✔️ राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – ₹41,250 करोड़ (विद्यालय शिक्षा)
✔️ स्किल इंडिया और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम – ₹3,000 करोड़
5. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण
सरकार ने राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल संसाधनों में वृद्धि की है, जो ₹25,01,284 करोड़ तक पहुंच गया है।
| श्रेणी | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|
| राज्यों को हस्तांतरित राशि | ₹11,29,494 करोड़ | ₹12,86,885 करोड़ | ₹14,22,444 करोड़ |
| वित्त आयोग अनुदान | ₹1,48,522 करोड़ | ₹1,27,146 करोड़ | ₹1,32,767 करोड़ |
| केंद्र प्रायोजित योजनाएं | ₹5,71,343 करोड़ | ₹6,04,478 करोड़ | ₹7,17,042 करोड़ |
🔹 मुख्य बिंदु:
✔️ राज्यों को अधिक संसाधन देने पर जोर, जिससे विकेन्द्रीकृत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
✔️ PMAY, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए अधिक बजट।
6. वित्तीय घाटे की पूर्ति और उधारी
सरकार ने बाजार से उधारी घटाने और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
| स्रोत | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2025-26 (बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|
| बाजार उधारी | ₹11,77,754 करोड़ | ₹11,62,678 करोड़ | ₹11,53,834 करोड़ |
| छोटी बचत योजनाएं | ₹4,51,399 करोड़ | ₹4,11,872 करोड़ | ₹3,43,382 करोड़ |
| विदेशी ऋण | ₹55,121 करोड़ | ₹31,992 करोड़ | ₹23,490 करोड़ |
✅ निष्कर्ष: यह बजट समावेशी वृद्धि, दीर्घकालिक स्थिरता और राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। 🚀
